मंगलवार, 11 सितंबर 2012

एन.प.पी.ए को नही पता देश में कितनी दवा कंपनियां है...



कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत...

आर.टी.आई से हुआ खुलासा...


Afroz Alam Sahil for BeyondHeadlines


देश में दवाओं की बेतहाशा कीमतों के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 10 सितंबर को होनी है. वहीं मुम्बई की ‘प्रतिभा जननी सेवा संस्थान’ भी कंट्रोल एमआरपी की एक मुहिम पूरे देश में पिछले 3 महीने से चला रही है. फिल्म अभिनेता आमिर खान के शो ‘सत्यमेव जयते’ में भी महंगी चिकित्सीय सेवाओं का मुद्दा उठाया गया था. आमिर खान ने जेनेरिक दवाओं के मुद्दे को भी उठाया था.
इसी बीच BeyondHeadlines ने देश में दवाओं की कीमतें निर्धारित करने के लिए बनाई गई नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए)  को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर कुछ बुनियादी जानकारियां जुटाने की कोशिश की. एनपीपीए ने सभी सवालों के पूरे जवाब तो नहीं दिए, लेकिन जो आधे-अधूरे जवाब दिए उनसे भारत में बेवक्त मर रहे लाखों लोगों की मौत का कारण ज़रूर पता चलता है.
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश में दवाओं की कीमतें निर्धारित करने के लिए बनाए गए इस प्राधिकरण के पास देश की तमाम दवा निर्माता कंपनियों की सूची तक नहीं है.
यही नहीं एनपीपीए को यह भी नहीं पता है कि भारत में कितनी दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाती हैं. यानि भारत में दवा की कीमतें निर्धारित करने की जिम्मेदारी जिस प्राधिकरण को दी गई है उसे यह तक पता नहीं है कि देश में कितनी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं.
साथ ही देश के विभिन्न ड्रग इंस्पेक्टरों से मिलने वाली शिकायतों की भी सूची एनपीपीए नहीं बनाती है. यही नहीं, अभी तक किसी भी फार्मा कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया है.

BeyondHeadlines के सवालों पर एनपीपीए ने क्या जवाब दिए आप खुद ही नज़र डाल लीजिए. 

1. देश में कितनी दवा कंपनियां है? उनके नामों की सूची उपलब्ध कराएं.

Reply: There is no list of the names of Drugs/Pharmaceutical companies available with NPPA. However, pharma directory placed on website i.e. www.nppaindia.nic.inin this regard may be visited.

2. देश की कितनी दवा कंपनियां जेनरिक दवा बनाती हैं? कम्पनियों के नामों की सूची उपलब्ध कराएं.

Reply: There is no list of companies manufacturing generic drugs is available.

3. दवा कंपनियां अपनी दवाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्सन कैसे तय करती हैं? इस संबंध में समस्त जानकारियां उपलब्ध कराएं.

Reply: In respect of scheduled formation under price control, the prices are fixed by NPPA as per the formula given in paragraph 7 of the DPCO’1995. In respect of medicines not covered under price control under the DPCO’1995 i.e. non scheduled formulations, manufactures fix the prices by themselves without seeking the approval of the Govt. /NPPA. Under the present framework of pricing, there is no control on the launch price of non-scheduled medicines.

4. किसी दवा का एम.आर.पी. कैसे निर्धारित होती है? इस संबंध में समस्त नियमावली का सूचियां उपलब्ध कराएं.

Reply: The MRP of a schedule drug formulation is fixed after adding the statutory duties like excise duty, VAT / taxes etc., as applicable, to the price determined as per paragraph 7 of the DPCO’1995.

5. कोई कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कितना प्रतिशत ज्यादा एम.आर.पी. रख सकती है? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स की कॉपी उपलब्ध कराएं.

6. जेनरिक दवा का एम.आर.पी. उसके लागत मूल्य से अधिकतम कितना प्रतिशत ज्यादा रखा जा सकता है? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स की कॉपी उपलब्ध कराएं.

Reply: In the case of indigenously manufactured scheduled formulation, the Maximum Allowable Post-manufacturing Expenses (MAPE) to cover all costs incurred by a manufacturer from the stage of ex-factory cost to retailing and includes trade margin and margin for the manufacturer shall not exceed 100% as per paragraph 7 of DPCO’1995. In the case of an imported scheduled formulation, such margin to cover selling and distribution expenses including interest and importer’s profit shall not exceed 50% over the landed cost of the formulation under the said paragraph.
DPCO’1995 does not specify the percentage of margin over the cost of production of the company in respect of non-scheduled formulation which is not under price control.
The above information given for scheduled and non-scheduled formulations is also applicable for generic medicines as there is no separate provision for generic medicines under DPCO’1995.

7.दवाइयों का मूल्य कंट्रोल करने की दिशा में शुरू से लेकर अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं? अब तक इस संबंध पिछले दस सालों में जितने भी पत्राचार किए गए, सभी पत्रों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराएं.

Reply: The prices of scheduled Bulk Drugs and scheduled formulations are controlled by NPPA under DPCO’1995. No one can sell any scheduled drugs/ formulations at a price higher than the price fixed by the NPPA / Government. NPPA initiates actions for overcharging based on the report from State Drug Controllers (SDC), complaints from individuals, verification of price list submitted by companies and suo-moto purchase of samples from market. In case, a company is found is found selling the drugs/ formulations at a price higher than the prices fixed by NPPA/ Government, NPPA initiates action by issuing Preliminary Notices to the Pharma companies seeking requisite information/details from them to examine the matter further under para 13 of the DPCO’1995 read with Essential Commodities Act-1995. In confirmed cases of overcharging, demand notices are issued to the defaulting Pharma companies for depositing the overcharged amount with the Government.
The prices of non scheduled formulations are not fixed by NPPA. As a part of the exercise for monitoring of prices for non-scheduled formulations exceeding 10% per annum. In case a company increase the prices of non-scheduled formulations beyond 10%, the specific cases are taken up by NPPA with the respective companies for rolling back the increase within the limit of 10%. In case, a company does not comply with the instructions as above, NPPA initiates the process for capping the increase in the prices upto a ceiling of 10% by fixing the price of respective formulation pack/medicine.
Notifications/ price fixation order for scheduled and non-scheduled formulations issued by the NPPA from time to time and other relevant information are available on the website of NPPA i.e. www.nppaindia.nic.in. On the part of monitoring exercise, NPPA has fixed prices of 30 non-scheduled formulation packs under Para 10(b) and in the case of 65 formulation packs, the companies have voluntarily reduced the prices of formulation packs as a result of intervention of the NPPA.

8. जेनरिक स्टोर खोलने की दिशा में सरकार की नीति क्या है? समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं.

Reply: information with regard to opening of Generic store is not available with NPPA. It is however stated that the Jan Aushadhi Stores are opened under Jan Aushadhi Campaign of the Department of Pharmaceuticals.

9. एन.पी.पी.ए के पास दवा कंपनियों के खिलाफ कितने मामले लंबित है. सारे लंबित मामलों की जानकारी सूची सहित उपलब्ध कराएं.

10. लंबित माललों को निपटारे के लिए एन.पी.पी.ए ने क्या क़दम उठाये हैं. समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं.

11. अभी तक कितनी कंपनियों पर ओवरचार्जिंग के केस हैं. और वे कौन-कौन हैं? कम्पनियों के नामों की सूची उपलब्ध कराएं.

Reply: Action for recovery of the overcharged amount along with interest thereon is a continuous process for which action is taken by NPPA as per the provision of DPCO’1995 read with Essential Commodities Act, 1995. In case the amount is not deposited by the companies, the case is referred to the collector of recovery of the demanded amount from them as arrears of land revenues under the provisions of DPCO, 1995 read with Essential Commodities Act, 1995. The recovery of the overcharged amount is affected due to various Court cases in High Courts and Supreme Court.
The details of companies penalized for overcharging alongwith interest thereon vis-à-vis amount realized form them since inception of NPPA and till 31.07.2012 are available on the website of NPPA at www.nppaindia.nic.in.

12. पूरे देश में किस जिला, राज्य में दवाइयों की रैंडम सैंपलिंग के लिए सबसे ज्यादा भेजा गया है? समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं.

Reply: Most of the random sampling has been done from Delhi/ New Delhi during the current year.

13. किस ड्रग इंस्टपेक्टर ने अब तक सबसे ज्यादा दवाइयों को जाँच के लिए भेजा है. देश के सभी ड्रग इंस्कपेक्टरों द्वारा जांच के लिए भेजी गई दवाइयों के कितने मामले हैं? समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं.

Reply: NPPA has been receiving the complaints along with the details of products, samples etc from different State Drug Controllers (not from the Drug Inspector). Maximum number of complaints/ samples for examination is receiving from Gujarat and Kerela Drug Controller.

14.क्या कोई दवा कंपनी बिना एन.पी.पी.ए को सूचित किए दवाइयां बना सकती हैं और उनके मूल्य निर्धारित कर सकती हैं? अगर हां, तो ऐसी कई कम्पनियां इस देश में हैं. और अगर नहीं, तो आपके विभाग ऐसे कम्पनियों का मामला उजागर किया जो नकली दवा बना रहे हैं. समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं.

15. नकली दवा बनाने वाली कम्पनियों के कितने मामले आपके विभाग में आए हैं. नकली दवा बनाने वाली समस्त कम्पनियों के नामों की सूची उपलब्ध कराएं.

Reply: The pharmaceuticals company manufacturing medicines shall have to follow the DPCO’1995 in the matter of fixing price for the scheduled medicines manufactured by them. In case of non-scheduled formulations, manufacturers fix the prices by themselves without seeking the approval of the Govt./NPPA. Under the present framework of pricing, there is no control on the launch price of non-scheduled medicines. NPPA has not received/ examined the case of fake drugs and there is no such list of companies available with NPPA.

राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधीकरण ( एन.पी.पी.ए ) के नाम खुला पत्र



आम लोगों को गुमराह न करें एन.पी.पी.ए!!!


पूरा देश जानता है कि दवाइयों के मूल्य किस तरह से दवा कंपनियां मनमाने तरीके से निर्धारित कर रही है। इन मूल्यों को मोनिटर करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधीकरण की है। एन.पी.पी.ए के जो कार्य गिनाए गए हैं उनमें सबसे पहले ही यह कहा गया है कि डीपीसीओ के नियमों को लागु करवाना उसकी जिम्मेदारी है। 
आज दिनांक 6.09.2012 को नवभारत टाइम्स, मुम्बई के पृष्ठ संख्या 10 पर छपी एक खबर में एन.पी.पीए चेयरमैन सी.पी.सिहं के हवाले से बताया गया है कि, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ कंपनियां लागत से काफी ज्यादा कीमत डिक्लेयर करके भारत में दवाएं लांच कर रही हैं। वे लैंड प्राइस कैसे तय करती हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता।
हमें खेद हैं कि एन.पी.पी.ए के चेयरमैन आम लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले ढाई महीने से चलाए जा रहे कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत ऐसे कई सबूत पेश किए जा चुके हैं जो यह सिद्ध करता हैं कि भारतीय कंपनियां भी डी.पी.सी.ओ. के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और अपने हिसाब से मूल्य तय कर रही हैं। जिससे आम लोगों को भारी आर्थिक नुक्सान हो रहा है।
एन.पी.पी.ए. के चेयरमैन श्री सी.पी.सिंह साहब को क्या अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पायी है कि किस तरह से भारतीय कंपनियां भी ज्यादा मूल्य तय करके सरकार व आम जनता को अरबों का चूना लगा रही है। अगर नहीं मालूम है तो शर्म की बात है और अगर मालूम है उसके बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो और भी शर्म की बात है।
अंत में मैं एन.पी.पी.ए से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपनी ढुलमुल नीति से ऊपर उठे और सरकार द्वारा प्रदत अपनी शक्ति को पहचाने व उसका सही सदुपयोग करें। 

आपका अपना
आशुतोष कुमार सिंह
नेशनल को-आर्डिनेटर, प्रतिभा जननी सेवा संस्थान

प्रत्येक साल 3,6000000 लोगों को गरीब बना रही है बीमार स्वास्थ्य सुविधाएं...

कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत...

आशुतोष कुमार सिंह

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। जहाँ के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जिसके कारण जनसमूह का प्रतीक भारत राष्ट्र भी बीमार होता जा रहा है। 
आजादी के बाद से अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत अपने स्वास्थ्य नीति को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपने सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत राशि ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना कम खर्च राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। 
हाल ही में रिसर्च एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग व भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की ओर से जारी एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूचसी) प्रोग्राम यानि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए अपनी सकल घरेलु उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 4 फीसदी हिस्सा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। इस रिपोर्ट में स्वास्थय से संबंधित जो मुख्य बातें बतायी गयी है उसके मुताबिक लगभग 80 फीसदी शहरी परिवार और 90 फीसदी ग्रामीण परिवार वित्तीय परेशानियों के कारण अपने वार्षिक घरेलू खर्च का आधा हिस्सा भी ठीक से स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च नहीं कर पाते। सन् 2008 किए गए अध्ययन के आधार पर जारी इस रिपोर्ट में जो सबसे चौकाने वाला तथ्य यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खर्च के कारण भारत की आबादी का लगभग 3 फीसदी हिस्सा हर साल गरीबी रेखा के नीचे फिसल जाता है। यानी एक ओर जहाँ सरकार गरीबी खत्म करने की बात कर रही है वही स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं देने के कारण देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल खर्च का 72 प्रतिशत केवल दवाइयों पर खर्च होता है। यह बात हम भी कई सालों से कहते आ रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी कड़ी में नयी मीडिया के माध्यम से ‘कंट्रोल एम.एम.आर.पी.’ कैंपेन पिछले 22 जून 2012 से चलाया जा रहा है। जिसके तहत दवाओं पर गलाकाट मैक्सिम रिटेल प्राइस को कंट्रोल करने की वकालत इस कैंपेन को चलाने वाली संस्था प्रतिभा जननी सेवा संस्थान कर रही है।
रिसर्च एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग व फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में जारी इस रिपोर्ट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जिसके तहत सरकार अपने सभी नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवाईयां और स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेगी। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर जीडीपी का 4 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाए, तो अगले 10 सालों में सबके लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।
इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2005 में अपने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया था कि अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर सभी देश इस तरह के कार्यक्रम की दिशा में काम करें। बावजूद इसके भारत इस दिशा में कोई बेहतर योजना को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पाया है।
यदि हमारी सरकार अपने से ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की स्वास्थ्य नीति से कुछ सीख ले तो शायद हम भारतीयों का स्वास्थ्य भी तंदरूस्त हो सकता है। गौरतलब है कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी विशाल जनसंख्या के कारण इसी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का समाना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दो वर्षों में वह 84 फीसदी जनसंख्या को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में सफल रहा है और फिलहाल जीडीपी का 5 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च भी कर रहा है।
अब समय आ गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को स्वस्थ करने के लिए सरकार दवा कंपनियों द्वारा अपने मनमर्जी से तय की जा रही एप.आर.पी को कंट्रोल करें। सरकारी केमिस्ट की बहाली करें। जीवन-रक्षक दवाइयों को मुफ्त वितरण की व्यवस्था करें। अगर सरकार अभी नहीं चेती तो आने वाले समय में राष्ट्र का स्वास्थ्य और खराब होने की आशंका है, ऐसे में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना, सपना ही बन कर रह जायेगा।
(लेखक प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के राष्ट्रीय को-आर्डिनेटर व युवा पत्रकार हैं)

“सबको स्वास्थ्य” का नारा कब होगा हमारा!!

कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत

 किशोर कुमार 

सरकार ने स्वीटजरलैंड की एक कंपनी को कैंसर की दवा को भारत में पेटेंट करने से मना कर दिया। यह प्रशंसनीय कदम है। लेकिन वह पूरे देश में जब तक जेनरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेगी, तब तक “सबको स्वास्थ्य” संबंधी भारत सरकार की संकल्पना महज नारा बनकर ही रह जाएगी और मात्र 20 रूपए प्रतिदिन अर्जित करने वाली देश की अस्सी फीसदी जनता दवा के अभाव में काल-कलवित होती रहेगी। यह एक कड़वा सच है कि टीबी से प्रतिवर्ष देश में तीन लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और ज्यादातर मौतें गरीबों की होती है, जो इस बीमारी का महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं। 
सरकारी उदासीनता कहें या सोची-समझी रणनीति का नतीजा, भारत में आम आदमी सस्ती जेनरिक दवाओं की पहुंच से दूर ही रहता है। बावजूद इसके विदेशी दवा कंपनियां अपनी दवाओं के पेंटेट को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह चिंता हमेशा सताती रहती है कि भारत की जनता ने भविष्य में कभी भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के पक्ष में माहौल बनाया तो उनका मुनाफा कई गुणा कम हो सकता है। 
इसलिए बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की दवाओं को भारत में पेटेंट करने की अनुमति देने में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित कराना भी जरूरी है कि जेनरिक दवाओं और बहुराष्ट्रीय अथवा देश की दवा कंपनियों की दवाओं और समान साल्ट वाले जेनरिक दवाओं की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं रहने पाए। 
यह खुशी की बात है कि स्वीटजरलैंड की कंपनी नोवार्टिस की कैंसर के उपचार के लिए बनाई गई नई दवा “ग्लिवेक” को भारत के पेटेंट विभाग ने देश में पेटेंट करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। विभाग का कहना है कि यह नई दवा नहीं बल्कि पहले से बाजार में बिक रही एक दवा का नया संस्करण भर है।
अब भारत सरकार यदि जेनरिक दवाओं को आम जन तक पहुंचाने ईमानदार पहल कर दे तो देश की जनता का बड़ा भला होगा। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि निर्माण विभाग ने नवंबर 2008 में सस्ती जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए दो वर्षों के भीतर 250 जन औषधालय खोलने का फैसला किया था। लेकिन सरकार की इस घोषणा से “नौ दिन चले ढ़ाई कोस” वाली कहावत चरितार्थ हुई। 
उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सवा तीन साल में यानी इस साल फरवरी तक मात्र 117 जन औषधालय ही खोले जा सके हैं। लेकिन प्रचार-प्रसार की कमी के कारण इतने औषधालय भी अभी जनता से दूर ही हैं। यह समय का तकाजा है कि सरकार या तो खुद या फ्रेंचाइजी देकर बड़ी संख्या में जन औषधायल खोले और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक दवाओं के ब्रांड नेम की जगह साल्ट के नाम लिखें। 
जन औषधालय भारत जैसे गरीब देश के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा कुछ जेनरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में अंतर को देखकर भी समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ब्रांडेड पैरासिटामॉल का दस टैबलेट वाला स्ट्रीप 5 से 9 रुपये में बिकता है तो उसी साल्ट की जेनरिक दवा 2.12 पैसे में उपलब्ध है। इसी तरह ब्रांडेड रॉक्सीथ्रोमाइसिन एंटीबायटिक 120-700 रुपये में बाजार में उपलब्ध है तो इसकी जेनरिक दवा मात्र 18.91 रूपए में। 
अब यह देखना है कि सरकार अपने “सबको स्वास्थ्य” संबंधी नारे को किस तरह फलीभूत करती है। जनता और उसके प्रतिनिधियों को इस मामले में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सरकारी केमिस्ट क्यों नहीं हैं?


आशुतोष कुमार सिंह

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सही भी है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप कुछ बेहतर कर नहीं पायेंगे। अगर आप अपनी हुनर का इस्तेमाल अस्वस्थता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कही इससे राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। शायद यही कारण है कि मन को धारण करने वाली इस काया को निरोगी बनाये रखने पर सदियों से हमारे पूर्वज ध्यान देते रहे हैं।
दुर्भाग्य से आज हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में व्यवस्थित एवं कारगर स्वास्थ्य नीति ही नहीं हैं। बीच-बीच में सरकार नीतियां बनाती-बिगाड़ती रही हैं, लेकिन वे कारगर सिद्ध नहीं हो पायी हैं। ऐसे में यह सोचनीय प्रश्न है कि भारत की जनता को कैसे स्वस्थ रखा जाए।
मानव स्वभावतः स्वस्थ रहना चाहता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है वह अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाता। भारत जैसे देश में लोगों को बीमार करने वाली और लंबे समय तक उन्हें बीमार बनाये रखने वाली परिस्थितियों की लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इन सभी सूचियों में एक कॉमन कारण है अर्थाभाव। यानि भारत के लोग धनाभाव में अपना ईलाज व्यवस्थित तरीके से नहीं करवा 
पाते हैं। 
देश में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसी अनुपात में लोगों का हेल्थ बजट भी बढता जा रहा है। दूसरे मद में तो आदमी अपनी बजट में कटौती कर भी सकता है लेकिन हेल्थ ऐसा मसला है जहां पर जीवन-मरण का प्रश्न रहता है, ऐसे में हेल्थ के नाम पर जितना खर्च करना पड़ता है, वह करना ही पड़ता है। इसके लिए चाहे घर बेचना पड़े, देह बेचना पड़े अथवा किसी की गुलामी ही क्यों न करनी पड़े, सबकुछ करने के लिए आदमी तैयार रहता है।
यह बात भारत सरकार भी मानती है कि यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार देश को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की हेल्थ स्कीमे चलाती रहती हैं। बावजूद इसके परिणाम ढाक के तीन पात वाले ही हैं। ऐसी स्थिति में भारत की पूरी हेल्थकेयर नीति ही कटघरे में आती हुई प्रतीत हो रही है।
पिछले दिनों नई मीडिया में और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी भारत की पूरी हेल्थकेयर नीति को लेकर बहस चल पड़ी है। फेसबुक के माध्यम से ‘कंट्रोल एम.एम.आर.पी’ ( कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस ) नामक एक नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसमें देश के विचारवान लोग हेल्थ नीति पर खुल कर चर्चा कर रहे हैं। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप कुछ चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मसलन दवा कंपनियां अपनी एम.आर.पी लागत मूल्य से 1100 प्रतिशत ज्यादा तक लिख रही हैं। इस बात की पुष्टी भारत सरकार का कार्पोरेट मंत्रालय भी कर चुका है। दवा कंपनियां ब्रांड के नाम पर मरीजों को लूट रही हैं। जैसे एक साल्ट से निर्मित दवा को कोई कंपनी 50 में बेच रही है तो कोई 100 में। दवाइयों की क्वालिटी संदिग्ध हैं। दूसरे देशों में बैन हो चुकी दवाइयां भारत में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। डाक्टर अनावश्यक जांच लिखते हैं। डॉक्टर घुस खाकर दवाइयां लिखते हैं। दवा दुकानदार जेनरिक के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। इस तरह के सैकड़ों तथ्य सामने आ रहे हैं। इन तथ्यों को और गहराई से जानने की जरूरत है।
सबसे परेशान करने वाला तथ्य यह है कि सरकार ने इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधीकरण नामक एक स्वतंत्र नियामक बना रखा है। जिसकी जिम्मेदारी है कि वह देश में बेची जा रही दवाइयों के मूल्यों को नियंत्रित करे। इसके लिए बहुत सुन्दर कानून भी है। दवा कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से दवाइयों के रेट तय करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह प्राधीकरण अपने कार्यों को करने में पूरी तरह असफल हो चुका है।
इन सभी चर्चाओं को समझने के बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल कौंध रहा है, देश में सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल हैं...तो उसी अनुपात में सरकारी केमिस्ट क्यों नहीं हैं?
( लेखक कंट्रोल एम.एम.आर.पी कैंपेन चला रही संस्था प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के नेशनल को-आर्डिनेटर व युवा पत्रकार हैं )

दवा कंपनियों का खुल्लम खुल्ला डाका

कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत

आशुतोष कुमार सिंह

देश में फैले दवाइयों के मकड़जाल को जितना समझने का प्रयास कर रहा हूं, उतना ही उलझते जा रहा हूं.इसकी गहराइयों में जितना डूब रहा हूं, कुछ देर बाद मालुम चल रहा है कि अभी तो मैं ऊपर ही ऊपर तैर रहा हूं. खैर, जब ओखल में सिर डाल ही दिया हूं तो मूसल से क्यों डरू.
 
जरा गौर से सिपला कंपनी की इस रेट लिस्ट को पढिए. तीन दवाइयों को हाइलाइट किया गया है.उस पर जरा और गौर फरमाइए. एमसिप 500 मिली. के एक इंजेक्शन का एम.आर.पी 72 रूपये बताया गया है और इसी का स्टॉकिस्ट प्राइस 7.42 रुपये है। सेटसिप टैबलेट प्रति 10 टैबलेट का एम.आर.पी 33.65 है जबकि स्टॉकिस्ट प्राइस 1.88 रूपये है.इसी तरह सेफटाज इंजेक्शन का मूल्य देखिए एम.आर.पी 355 रूपये और स्टॉकिस्ट प्राइस 66 रूपये है. सरकारी नियम यह कहता है कि कंपनियां लागत मूल्य से अधिकतम 100 प्रतिशत तक एम.आर.पी रख सकती हैं.इस नियम का पालन कितना हो रहा है.आप खुद देख सकते हैं. 
पिछले डेढ़ महीने से चल रहे ‘कंट्रोल एम.एम.आर.पी’ अभियान का कुछ सकारात्मक असर दिखने तो शुरू हुए हैं लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन भी नहीं है। सरकार जल्द ही नेशनल फार्मास्यूटिकल्स पॉलिसी 2011 लाने वाली है. इसमें भी गरीबों के हितों की रक्षा होता नज़र नहीं आ रहा है.

मुनाफाखोर दवा कंपनियां सावधान!


मीडिया जाग रही है, देश भी जागेगा...


आशुतोष कुमार सिंह
दवाइयों में मची लूट के बारे में पिछले एक महीने से लगातार लिखने-पढ़ने, सुनने-सुनाने के बाद अब देश की मुख्यधारा की मीडिया इस मसले को उठाने में जुट गयी है। एक महीने पहले ‘कंट्रोल एम.एम.आर.पी.’ यानी कंट्रोल मेडिसिन मैक्सीमम रिटेल प्राइस अभियान को जब हमलोगों ने शुरू किया था तब ऐसा लगा था कि पता नहीं कब तक इस जटिल मसले को समझाने में हम सफल हो पायेंगे। लेकिन मीडिया मित्रों से मिले सहयोग ने इस मसले को बहुत जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद की है। रायपुर से प्रकाशित सांध्य दैनिक जनदखल ने सर्वप्रथम इस मसले पर अपनी जोरदार दख़ल दिया। उसके बाद तो प्रत्येक दिन देश के किसी न किसी कोने से इस तरह की खबरे आने लगी। इस पूरे मुहिम में नई मीडिया ने बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की है। ‘बियोंड हेडलाइंस’ ने इस मुहिम से जुड़े सभी तथ्यों को जनता के सामने लाने में अहम योगदान दिया है। साथ ही साथ प्रवक्ता डॉट कॉम, जनोक्ति डॉट कॉम, इनसाइड स्टोरी डॉट.कॉम एवं लखनऊ जनसत्ता डॉट कॉम ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया है।
‘फेसबुक’ के माध्यम से 22 जून 2012 विधिवत रूप से शुरू हुआ यह नेशनल कैंपेन आज देश की मीडिया के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आज यानी ठीक एक महीने दो दिन बाद इस मसले को दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने सभी संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दिल्ली संस्करण में तो यह खबर लिड स्टोरी बनी है। इसी तरह आज 24.07.2012 को रांची से प्रकाशित आई नेक्स्ट ने ‘एम.आर.पी का खेल’ शीर्षक से इस मसले को अपने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है और विस्तृत खबर पृष्ठ 6 पर प्रकाशित किया है ।
अभी ताजा अपडेट यह है कि इस मसले पर जी न्यूज पर खबर चलाई जा रही है। इस पूरी मुहिम में न्यूज एजेंसी वार्ता का बहुत अहम सहयोग मिला है। वार्ता ने अपने यहां से सबसे पहले इस मुहिम के बारे में खबर जारी किया था।
मैं उन सभी मीडिया मित्रों के सहयोग का आभारी हूं, जो फेसबुक पर इस मुहिम को आगे बढाने में हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं।
दवा कंपनियों की मुनाफेबाजी व सरकारी हेल्थ केयर नीति की पोल जिस तरीके से एक के बाद एक खुलती जा रही है, निश्चित है कि अब तो सरकार व कंपनियां दोनों जनहित में अपने रवैये को बदलने के लिए मजबूर होंगी।
हमें आशा है कि जिस तरह से इस मसले पर मीडिया जाग रही है, उससे प्रेरित होकर जनता भी जरूर जागेगी।
(लेखक कंट्रोल एम.एम.आर.पी (Control M.M.R.P) अभियान चला रही संस्था प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के नेशनल-को-आर्डिनेटर व युवा पत्रकार हैं)
संपर्कःpratibhajanani@gmail.com

देश को लूट रही हैं सबसे बड़ी दवा कंपनी


आशुतोष कुमार सिंह

सिप्रोफ्लाक्सासिन 500 एम.जी और टिनिडाजोल 600 एम.जी साल्ट से निर्मित दवा जिसे सिपला, सिपलॉक्स टी जेड के नाम से बेचती है। लूज मोसन की रामवाण दवा है। सरकार ने जिन 74 दवाइयों को कंट्रोल्ड प्राइस की श्रेणी में रखा है, उसमें एक यह भी है। एन.पी.पी.ए ( नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग ऑथरिटी) द्वारा 23 मार्च 2011 को जारी कंपेडियम ऑफ द प्राइसेस ऑफ शिड्यूल्ड ड्रग्स फिक्स्ड/रिवाइज्ड बाई एन.पी.पी.ए के सातवे एडिशन के पृष्ठ संख्या 70 के क्रम संख्या 166 में इस दवा की सरकारी सेलिंग प्राइस-25.70 पैसा प्रति 10 टैबलेट बतायी गयी है। जिसका विवरण गैजेट संख्या 2500 (ई) है, जिसका नोटिफिकेशन 11.10.2010 को निकाला गया था। शर्म और लानत की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी का दावा करने वाली सिपला इस दवा को पूरे देश में 100 रूपये से ज्यादा में बेच रही हैं...यानी प्रत्येक 10 टैबलेट वह 75-80 रूपये ज्यादा उपभोक्ताओं से वसूल कर रही है। इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाने का दावा करने वाले कहां हैं...है कोई जवाब। आखिर सबके मुंह पर ताला क्यों लग गया है?

देश के संपादकों के नाम पत्र





मुम्बई
18.07.2012

विषयः दवाइयों में मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में
मान्यवर,
देश के विचारवान लोगों के बीच में सबसे ऊपर बैठे आप महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि आपलोग दवाइयों की मार से त्रस्त जनता की आवाज को अपने पत्र-पत्रिका, टीवी चैनल्स में स्थान देकर सरकार की अव्यवस्थित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं।
ज्ञात है कि देश को स्वस्थ रखने में दवाइयों का कितना अहम् योगदान हैं। जितना महत्वपूर्ण रोटी, कपड़ा और मकान है, उतनी ही जरूरी दवाइयां भी हैं। हिन्दुस्तान का शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसे डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत न पड़ती हो। ऐसे में दवाइयों के नाम पर जिस तरीके से लूट मची है, उसको रोकने के लिए सरकार के पास जनता की आवाज पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है।
देश का एक सजग नागरिक होने के नाते आप सब से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में आपलोग अपनी ‘विज्ञापन नीति’ को नजरअंदाज कर, देशहित में जनता की आकंक्षाओं को पूर्ण करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।
एक हिन्दुस्तानी
आशुतोष कुमार सिंह
मुम्बई, 
संपर्कःpratibhajanai@gmail.com
08108110151

सरकारी प्राइस कंट्रोल की धज्जियां उड़ा रही हैं दवा कंपनियां


कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत...

आशुतोष कुमार सिंह
सरकार द्वारा सस्ती दवाइयां बेचने के दावों को ठेंगा दिखाते हुए दवा कंपनियां मनमाने तरीके से दवाइयों की एम.आर.पी तय कर रही हैं. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए) द्वारा दवाइयों की कंट्रोल मूल्य से ज्यादा पर धड़ल्ले से बेची जा रही हैं.
एन.पी.पी.ए द्वारा 31 मार्च 2011 को जारी जारी ‘कंपेडियम ऑफ द प्राइस ऑफ सिड्यूल्ड ड्रग’ के सातवें एडिसन के अनुसार सिप्रोफ्लाक्सासिन-500 मि.ग्रा के चार टैबलेट की स्ट्रीप को सिपला, रैनबैक्सी और जाइडस कैडिला जैसी कंपनियां गैजेट संख्या 438(ई)) के अनुसार नोटिफिकेशन संख्या (10.061997) के तहत 24.2 रूपये में बेच सकती हैं.
वही दूसरी ओर एफ.डी.सी, अलकेम और माइक्रो इसी नोटिफिकेशन के तहत प्रति चार टैबलेट 23.92 रुपये में बेच सकती हैं. इसके उलट मुम्बई की एक रिटेल दुकान पर जब इन कंपनियों की दवाइयों का रेट मालुम करने पर पता चला कि रैनबैक्सी सिफरान-500 मि.ग्रा. नामक ब्रांड से 99.50 रूपये प्रति 10 टैबलेट बेच रही है तो सिपला सिपलॉक्स 500 के नाम से 93.36 रूपये प्रति 10 टैबलेट बेच रही है. आश्चर्यजनक तरीके से इसी सॉल्ट को लेकर एफडीसी जाक्सन-500 मि.ग्रा. नामक ब्रांड को 55 रूपये में बेच रही है.
गौरतलब है कि देश में दवाइयों के मूल्य को निर्धारित करने की जिम्मेदारी  एन.पी.पी.ए की है. इस संबंध में एन.पी.पी.ए के चेयरमैन सी.पी सिंह का कहना है कि अगर किसी भी ग्राहक को यह लगता है कि उससे दुकानदार एन.पी.पी.ए द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसा वसूल रहा है तो वह हमें शिकायत कर सकता है. इसके लिए हमारी वेवसाइट (http://nppaindia.nic.in/) पर फार्म उपल्बध है.
दवाइयों में मुनाफाखोरी खत्म करने के लिए ‘कंट्रोल एम.एम.आर.पी’ अभियान चलाने वाली संस्था प्रतिभा जननी सेवा संस्थान का कहना है कि भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है. अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आम जनता को सस्ती दवाइयां उपल्बध कराए.
(लेखक प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के नेशनल को-आर्डिनेटर व युवा पत्रकार हैं.)



ब्रांड चाहिए की दवाइयाँ!!!

कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियाने के तहत...

• ‘ब्रांड’ के नाम पर मरीजों को लूट रही हैं दवा कंपनियां!!!• एक ही सॉल्ट की दवा को एथिकल के नाम पर कोई 50 रूपये में तो कोई 100 रूपये में बेच रहा है!!! 

आशुतोष कुमार सिंह
भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है। इस देश में गरीबों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, उसे देखकर दुःखद आश्चर्य होता है। जिसको जहां लूटने का मौका मिल रहा है,वह वहां लूटने में जुटा है। इस बार मैं दवा कंपनियों की लूट की बात करने जा रहा हूं।
दवा कारोबार से जुड़े लोग जानते हैं कि इस कारोबार में दो तरीके से दवाइयाँ बेची जाती है। एक जेनरिक के नाम पर दूसरी एथिकल के नाम पर। जेनरिक और एथिकल को लेकर आम लोगों में यह भ्रम है कि एथिकल दवाइयां असली होती हैं और जेनरिक नकली। जबकि वास्तविकता यह है कि जेनरिक और एथिकल केवल बाजार की बनाई हुई दवा बेचने की तरकीबे हैं। जहाँ जेनरिक दवाइयां डायरेक्ट मार्केट में आती हैं और एथिकल दवाइयों को बेचने के लिए एक सांगठनिक ढांचा विकसित किया जाता है। परिणाम स्वरूप एथिकल दवाइयां मरीजों तक पहुंचते-पहुंचते अपनी लागत मूल्य से अप टू 1500 प्रतिशत मंहगी बिकती हैं। और वही जेनरिक दवाइयाँ डायरेक्ट मार्केट में आती हैं, उनको लेकर कोई खास मार्केटिंक नहीं होती है। ऐसे में जेनरिक एथिकल दवाइयों की अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बेची जाती हैं।
खैर, इन बातों पर चर्चा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह जाना जाए की एथिकल दवा के नाम पर कंपनियाँ मरीजों को कैसे लूट रही हैं।
कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बुखार से लेकर कटे, जले में आम तौर पर जिस सॉल्ट का इस्तेमाल अंग्रेजी दवाइयों में किया जाता हैं वे हैं- अमौक्सीसिलिन, सिप्रोफ्लाक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ओ-फ्लॉक्सासिन, अमौक्सीसिलिन+कलॉक्सासाइकिलिन। इन सॉल्स्ी को लेकर देश की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपनी ब्रांड नेम के साथ दवा बनाती हैं। जैसे सिप्रोफ्लाक्सासिन सॉल्ट लेकर एफडीसी जाक्सन(ZOXAN) ,सिपला सिपलॉक्स(CIPLOX) और रैनबैक्सी-सिफरान (CIFRAN) नामक दवा बनाती हैं। सबसे चौकाने वाली बात यह हैं कि एक ही सॉल्ट से बनाई गई दवाओं की एम.आर.पी. तुलनात्मक रूप से जमीन-आसमान का फर्क लिए हुए हैं। सिफरान-500 मि.ग्रा. का एम.आर.पी.-99.50 रूपये प्रति 10 टैबलेट है, वहीं सिपलॉक्स का एम.आर.पी.-93.36 रूपये प्रति10 टैबलेट हैं। आश्चर्यजनक तरीके से इसी सॉल्ट को लेकर एफडीसी जाक्सन-500 मि.ग्रा. 55 रूपये में बेचती है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सेम सॉल्ट की दवा एक तरफ एक कंपनी 55 रूपये में बेच रही है, वही दूसरी तरफ दूसरी दवा कंपनी 99.50 रूपये में बेचती है यानी 44.50 रूपये ज्यादा मूल्य के साथ। एक दूसरी एंटीबायोटिक है ओफ्लाक्सासिन। इस सॉल्ट को लेकर सिपला कंपनी ओ-फ्लॉक्स नामक दवा बनाती है और एफडीसी जो (ZO) नामक दवा बनाती है, वही रैनबैक्सी-जैनोसिन नामक दवा बनाती है। जरा इनकी एम.आर.पी पर ध्यान दीजिये-जैनोसिन 400 मि.ग्रा.प्रति प्राँच टैबलेट-102 रूपये यानी 10 टैबलेट का मूल्य 204 रूपये, ओफ्लॉक्स-400 मि.ग्रा. का एम.आर.पी है-144 रूपये प्रति 10 टैबलेट। वही एफ.डी.सी इसी दवा को जो- 400 मि.ग्रा. के रूप में 70 रूपये में बेच रही है। वही ओफ्लाक्सासिन 200 मि.ग्रा.प्रति 10 टैबलेट सिपला 88 रूपये में बेच रही है तो एफडीसी प्रति 10 टैबलेट 39.75 रूपये में बेच रही है।
इसी तरह अमौक्सीसिलिन और क्लाक्सासाइकिलिन के कंबीनेशन से बनी दवा एफ.डी.सी फ्लेमीक्लॉक्स एल-बी.के नाम पर 60.25 रूपये में बेच रही तो वही इसी साल्ट के साथ सिपला नोभाक्लॉक्स प्रति 9 कैप्सुल 53.50 रूपये में बेच रही है। जबकि इसी बाजार में अलकेम इसी दवा को नोडीमॉक्स प्लस नाम से प्रति 10 कैप्सुल-23 रूपये में बेच रही है। इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन साल्ट से निर्मित दवा जैथ्रिन-500 मि.ग्रा को एफडीसी 66 रूपये प्रति 3 टैबलेट बेचती है तो सिपला एजेडइइ नाम से 71 रूपये में, अजीबैक्ट नाम से इपका 70 रूपये में, अजिथ्राल 92.50 रूपये में तो मोलेकुले इंडिया प्रा. लि. 65 रूपये में बेच रही है।
ऐसे में यह अहम सवाल है कि हमारे देश में एथिकल और ब्रांड के नाम पर जिस तरह से दवा कंपनियाँ आम मरीजों को लूट रही है, इसकी भनक हमारी सरकार को है भी की नहीं। अगर नहीं है तो शर्म की बात है और अगर जानकारी होते हुए इन्हें लुटने की आजादी दी जा रही है तो यह और भी शर्म की बात है। 
(लेखक प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के नेशनल को-आर्डीनेटर व युवा पत्रकार हैं)

देश में कितनी दवाइयां , सरकार बेखबर!


कंट्रोल एम.एम.आर.पी अभियान के तहत



·      फौलिक एसिड, जेंटामाइसिन सहित कई महत्वपूर्ण दवाइयों का उत्पादन डाटा सरकार के पास नहीं·      दवा कंपनियों को मिलती मनमानी की खुली छूट·      राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण लाचार


अमित कर्ण

देश में दवाइयों के उत्पादन पर सरकार बेखबर है. उसे नहीं मालूम की कम्पनियां  कौन- सी दवाई कितनी मात्रा में बना रहीं है. हैरत की बात यह है की साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाईयों के उत्पादन का डाटा सरकार के पास पिछले तीन बरसों से नहीं है. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट पर विटामिन, सेडेटिव्स, सल्फा ड्रग्स , एंटीपायरेटिक समेत ज्यादातर श्रेणियों की दवाइयों की कुछ दवाओं का उत्पादन डाटा नहीं है.
                 

दवाइयों में मुनाफोखोरी के खिलाफ कंट्रोल एम.एम.आर.पी. अभियान चला रही गैर सरकारी संस्था प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के राष्ट्रीय समन्वयक आशुतोष कुमार सिंह के मुताबिक, " स्थिति दयनीय है. फौलिक एसिड, जेंटामायसिन,  विटामिन बी सीरिज की बी 1, बी 12, बी 2, 6, डी 3 का डाटा उपलब्ध नहीं है. गौरतलब है कि फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाओं को दी जाती है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली यह सबसे महत्वपूर्ण दवा है. इससे, ज़च्चा - बच्चा का पोषण होता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का दंभ भरने वाला भारत अपनी जननी की ही सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है। देश में गरीबी, कुपोषण और कुप्रबंधन के कारण मां बनने के दौरान हर दस मिनट में एक महिला काल का ग्रास बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2010 में मां बनने के दौरान 57 हजार महिलाओं की मृत्यु हुई। इस दौरान भारत की मातृत्व मृत्यु दर पूरी दुनिया में हुई माताओं की मौतों का करीब 20 फीसदी रही। मौजूदा समय में भारत में प्रति एक लाख जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) 212 है। जबकि भारत को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के तहत वर्ष 2015 तक इन आंकड़ों को घटाकर 109 तक लाना है। फौलिक एसिड ऐसी दवा है, जो सस्ती और सुलभ है. उत्पादन डाटा न होने के चलते इनकी मांग और आपूर्ति का पता नहीं चल पता और कंपनियां इनकी कीमतों पर मनमानी करती हैं.  यही हाल जेंटामायसिन,  विटामिन बी सीरिज की दवाइयों का है. इस मामले में जब राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण के चेयरमैन सी.पी.सिंह से बात करने की कोशिश की तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। "
     

नोटः डाटा का डिटेल

http://nppaindia.nic.in/art/top9xxx.jpg
Data on Production of Selected Bulk Drugs of Selected Companies in the Orgainsed Sector During 2005-2006, 2006-07 and 2007-08.
S.No.
Name of the Therapeutic Group and Bulk Drugs
Unit
Actual Production



2005-06
2006-07
2007-08*
1
2
3
4
5
6
I
ANAESTHETICS

1
Lignocaine/Xylocaine
MT
78.291
78.453
69.590
2
Procaine
MT
N.A.
N.A.
N.A.
II
ANALGESICS & ANTIPYRETIC E

3
Analgin/Metamizole(s)
MT
231.412
353.357
240.882
4
Aspirin(s)
MT
1213.693
1072.271
921.378
5
Ibuprofen(s)
MT
5406.59
1083.511
5986.000
6
Oxyphenylbutazone
MT
N.A.
N.A.
N.A.
7
Paracetamol(reserved for small scale industries)
MT
N.A.
5185.428
N.A.
8
Pethidine
MT
0.197
0.232
N.A.
9
Phenyl Butazone(s)
MT
N.A.
N.A.
N.A.
10
Prioxicam
MT
0.420
N.A.
N.A.






लिंक


(लेखक दैनिक जागरण, मुंबई के वरिष्ठ संवाददाता हैं व प्रतिभा जननी सेवा संस्थान के मीडिया प्रभारी हैं)